काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच सोमबार भेट भयो । सर्वोच्च अदालतमा भएको त्यो भेटपछि राजनीतिक वृतमा एउटा तरंग नै उठ्यो ।

सेनापति र प्रधानन्यायाधीशबीचको भेट ठूलो विषय होइन । यत्रो धेरै चर्चा र तरंग आउने विषय पनि होइन । तर तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण चर्चामा आयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मंगलबार देखि हेर्दा हेर्दैको पेशी सूचीमा छ । यो भनेको कुनैपनि बेला फैसला हुन्छ भन्ने संकेत हो । फैसला नभए सम्म यो निरन्तर हेर्दा हेर्दैको पेशी सूचीमा चढने छ ।

मंगलबार पेशी चढनु अघि प्रधानन्यायाधीश र प्रधान सेनापतिबीचको भेट एउटा संयोग मात्र मान्न सर्वसाधरण तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा गएर सर्वोच्चको फैसला विघटनको पक्षमा नआएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनु र राणा र थापाबीचको भेट हुनुलाई पनि संयोग मात्र मान्न सकिएला र ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अदालतको सहयोगी मानिएको एमिकस क्युरीका पाँच मध्ये चारजनले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिएकोले पनि सर्बोच्चलाई मनोवैज्ञानिक दवाव परेको हुन सक्छ ।

त्यसकारण प्रधान्यायाधीश राणा र थापाबीच केही न केही छलफल भएको हुनसक्ने आम अड्कल छ । त्यो भेट केवल सर्बोच्च अदालतको भवन बनाउन जग्गामा मात्र केन्द्रित थियो भनेर विश्वास दिलाउन कठिन हुन्छ ।

एकातिर संकटकाल लाग्छ भन्ने हल्ला चल्नु प्रधानन्यायधीश र सेनापति भेट्नुलाई बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु जस्तै हो त भनेर प्रश्न उठेको छ । त्यसैले यी सबै बिषय सर्बोच्चमा विचारधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धासंग जोडिएका छैनन् ? आम प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विघटन सदर भए २०५८ असोज १८ को अवस्था
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साल असोज १८ गते निर्वाचनको मिति सार्न राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर चुनाव सार्ने बाहनामा राजाले देउवालाई हटाएर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधामनन्त्री बनाए । तर चुनाव अनिश्चित भयो ।

स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहीन भए । त्यसपछि चुनाव झण्डै दश बर्ष पर धकेलियो । अहिले प्रतिनिधिसभा बिघटन भएको खण्डमा पनि चुनाव हुने कुनै ग्यारेन्टी देखिदैन । किन कि अधिकांस मुख्य दलहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै आएका छन् ।

पुनर्स्थापना भए के होला ?
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने हो कि भन्ने एकातिर आशंका छ भने अर्कोतिर अंकागणितको खेल सुरु हुन सक्छ । अंक गणितको खेल भनेको नै सांसद किनबेचको विषय पनि हो ।

अंक गणितले कोही हार वा जित होला तर त्यसले देशको हितमा काम गर्ने देखिदैन । हुन त हरेक विषयमा नराम्रो पक्ष त हुन्छ तर राम्रो पक्षले त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सके मात्र बाटो सहज हुने छ ।